Article 370 हटने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने किया जम्मू-कश्मीर में निवेश का ऐलान, रिसॉर्ट और इंस्टिट्यूट खोलने की तैयारी

मुंबई: जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 (Article 370) के प्रावधानों के हटने के बाद महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने निवेश का ऐलान किया है. इसके तहत राज्य सरकार श्रीनगर (Srinagar) और लद्दाख (Ladakh) में में जल्द जमीन खरीदेगी. बताया जा रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से यहां शानदार रिसोर्ट बनाया जाएगा.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal) ने कहा कि हमारी सरकार श्रीनगर के पास एक रिसॉर्ट खोलने और लद्दाख के पास एक पर्वतारोहण संस्थान खोलने की योजना बना रहे हैं. अगले 15-20 दिनों में एक टीम उपयुक्त स्थलों को खोजने के लिए वहां का दौरा करने वाली है.

इसके साथ ही धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में निवेश करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन जाएगा. दरअसल जम्मू और कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे के कारण यहां राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की अब तक अनुमति नहीं थी. मोदी सरकार ने पिछले महीने जम्मू और कश्मीर को विशेष दिये जाने वाले धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करते हुए राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.

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अब तक इस धारा के कारण जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था. इसमें स्पष्ट कहा गया था कि राज्य के निवासी भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों से अलग कानून में रहते हैं. इन नियमों में नागरिकता, संपत्ति का मालिकाना हक और मूल कर्तव्य थे. इस धारा के कारण देश के अन्य राज्यों के नागरिकों के जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध था.