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सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर आई है. मध्यप्रदेश के 4.6 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भी अब बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. शासकीय कर्मचारियों के बाद सूबे के 4 लाख 67 हजार पेंशनर्स को बढ़ा हुआ डीए (महंगाई भत्ता) मिलने वाला है. चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी है. चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने डीए के आदेश जारी कर दिए हैं. मई 2019 से मिलने वाली पेंशन में डीए शामिल रहेगा. जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 तक के एरियर की राशि किस रूप में दी जाएगी, इसका फैसला राज्य सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद तय करेगी.
अभी पेंशनर्स को 5 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. चार प्रतिशत डीए बढ़ाने से सरकार पर हर माह 40 लाख का बोझ बढ़ेगा, जो सलाना 4 करोड़ 80 लाख रुपए होगा. वित्त विभाग से सामने आ रही जानकारी के अनुसार जनवरी 2018 से पेंशनर्स का डीए पेंडिंग था. वित्त मंत्री ने इसे लेकर पत्र लिखा. चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद अब पेंशनर्स का जनवरी 2018 से जून 2018 तक का डीए 7 प्रतिशत होगा और इसी आधार पर एरियर बनेगा.
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जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 तक डीए 9 फीसदी होगा, जिससे एरियर की गणना होगी. पेंशनर्स का डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर हर साल करीब 222 से 250 करोड़ रुपए तक का भार आएगा. शासकीय कर्मचारियों को 9 प्रतिशत डीए का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है.
बता दें कि शासकीय कर्मचारियों को 9 फीसदी डीए का एलान पहले ही सरकार कर चुकी है. सातवां वेतनमान पाने वाले पेंशनरों के साथ सरकार ने छठवां वेतनमान पाने वाले पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को दी जाने वाली राहत भी बढ़ाई है. एक जनवरी 2018 से 3 प्रतिशत और एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
