लोकसभा चुनाव 2019 का वायरल शेड्यूल है फेक, शेयर करने पर हो सकती कानूनी कार्रवाई

चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते हैं उससे जुड़ी फर्जी खबरें भी खूब सामने आती हैं. बीते दिनों ऐसी ही एक लिस्ट वायरल हुई. वायरल हो रही इस लिस्ट में 2019 लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) का शेड्यूल बताया गया है. इस लिस्ट के लिए दावा किया जा रहा है कि ये चुनाव आयोग (Election Commission) का बनाया शेड्यूल है जो लीक हो गया है. इस शेड्यूल के मुताबिक, लोकसभा चुनाव 10 अप्रैल से शुरू होंगे और 12 मई तक चलेंगे. लोकसभा चुनाव का वायरल हो रहा ये शेड्यूल पूरी तरह से फेक है. चुनाव आयोग की प्रवक्ता शेफाली सरन के मुताबिक ये लिस्ट फर्जी है और इसके खिलाफ 18 जनवरी को ही एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है. अगर अब इसे कोई भी आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो वो कानूनन दोषी माना जाएगा.

इस फर्जी लिस्ट को लोगों ने फेसबुक, ट्विटर के साथ-साथ वॉट्सऐप पर भी शेयर कर रहे हैं. लेकिन अब जब यह लिस्ट फर्जी साबित हो गई है ऐसे में अगर अब इसे कोई भी आगे फॉरवर्ड करेगा तो वो कानूनन दोषी होगा. बता दें कि इससे पहले यूपी में बीएसपी के कैंडिडेट्स की एक लिस्ट वायरल हुई थी जो बाद में फर्जी निकली. बीएसपी ने इसका खंडन किया. और इसे विपक्ष की साजिश भी बता दिया. यह भी पढ़ें- EVM Hacking Live: अमेरिकन एक्सपर्ट्स का दावा, भारत के EVM किए जा सकते हैं हैक, लंदन में दिखाया डेमो

ये है लोकसभा चुनाव का फेक शेड्यूल 

• बिहार: April 10,17,24,30 and May 7,12.
• ओडिशा: April 10,17
• पश्चिम बंगाल: April 17,24,30 and may 7,12
• झारखंड: April 10,17,24
• छत्तीसगढ़: 10,17,24
• मध्य प्रदेश: April 10,17,24
• गोवा: April 17
• गुजरात: April 30
• महाराष्ट्र: April 17,24
• राजस्थान: April 17,24
• हरियाणा: April 10
• हिमाचल प्रदेश: May 17
• जम्मू और कश्मीर: April 10,17,24,30 and May 7
• उत्तराखंड : May 7
• कर्नाटक: April 17
• केरल: April 10
• तमिलनाडु: April 24
• आंध्र प्रदेश: April 30,May
• मणिपुर: April 9,17
• मेघालय: April 9
• मिजोरम: April 9
• नागालैंड: April 9
• अरुणाचल प्रदेश: April 9
• असम: April 7,12,24
• तेलंगाना: April 12
• त्रिपुरा: April 7,12
• अंडमान: April 10
• चंडीगढ़: April 10
• दादरा नगर हवेली: April 30
• लक्षदीप: April 10
• दिल्ली: April 10

फेक न्यूज पर सरकार की लगाम

केंद्र सरकार फेक न्यूज को लेकर सख्त कदम उठा रही है. सरकार सोशल मीडिया के नए रूल लाने की तैयारी में है. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने Information Technology Rules, 2018 नाम का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में लाया जाएगा. यह नियम 2011 की गाइडलाइन्स की जगह लागू किए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने 15 जनवरी तक लोगों की राय मांगी है. सरकार की इस नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया साइट्स को कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने के लिए नहीं किया जा रहा है. ताकि सोशल मीडिया की किसी खबर से आतंकवाद, कट‌्टरता, हिंसा और अपराध को बढ़ावा न मिले.