पश्चिम बंगाल के मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को दी धमकी कहा- नागरिकता कानून वापस नहीं लिया, तो कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने देंगे
नागरिकता संशोधन कानून 2019 (Citizenship Act 2019) के खिलाफ देश में बवाल जारी है. जहां देशभर में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है. तो वहीं कई ऐसे इलाके भी हैं जहां प्रदर्शकारियों जमकर आगजनी की. इसी बीच कई ऐसे राज्य भी हैं जो इस कानून के खिलाफ हैं. पश्चिम बंगाल में जहां सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वहीं उनके के मंत्री ने तो गृहमंत्री अमित शाह को धमकी देते कहा है, उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे. दरअसल सूबे में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकउल्ला चौधरी ने कहा है कि अगर नागरिकता कानून (CAA) वापस नहीं लेगी तो हम अमित शाह को कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे.
कोलकाता:- नागरिकता संशोधन कानून 2019 (Citizenship Act 2019) के खिलाफ देश में बवाल जारी है. जहां देशभर में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है. तो वहीं कई ऐसे इलाके भी हैं जहां प्रदर्शकारियों जमकर आगजनी की. इसी बीच कई ऐसे राज्य भी हैं जो इस कानून के खिलाफ हैं. पश्चिम बंगाल में जहां सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वहीं उनके के मंत्री ने तो गृहमंत्री अमित शाह को धमकी देते कहा है, उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे. दरअसल सूबे में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद (Jamiat-Ulema-e-Hind) के अध्यक्ष सिद्दीकउल्ला चौधरी ( Siddiqullah Chowdhury ) ने कहा है कि अगर नागरिकता कानून (CAA) वापस नहीं लेगी तो हम अमित शाह को कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे.
सिद्दीकउल्ला चौधरी ने कहा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह जब भी पश्चिम बंगाल आएंगे तो उस समय लाखों की संख्या में हम लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाएंगे और विरोध करंगे. उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण आंदोलन में भरोसा करते हैं लेकिन नागरिकता संशोधन कानून मानवता के खिलाफ है. बता दें कि मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, जिन्होंने कोलकाता और हावड़ा में पिछले तीन दिनों में बड़े पैमाने पर मार्च का नेतृत्व किया था. पश्चिम बंगाल ने भी सीएए के खिलाफ बढ़े गुस्से के बीच एनपीआर को तैयार एवं अद्यतन करने संबंधी सभी गतिविधियों को रोक दिया था. यह भी पढ़ें:- प्रियंका गांधी ने बिजनौर में प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात, कहा- भारतीयता का सबूत मांगने की इजाजत किसी को नहीं है.
बता दें कि पश्चिम बंगाल के बाद केरल सरकार ने शुक्रवार को राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया. यह आदेश लोगों के बीच पैदा इस आशंका के मद्देनजर लिया गया कि विवादित संशोधित नागरिकता कानून (CAA)के बाद एनपीआर के जरिये अंतत राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू किया जाएगा.