4G Internet to start in Kashmir: एक साल बाद जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में बहाल होगी 4जी इंटरनेट सेवा, 15 अगस्त के बाद हटेगा बैन
प्रतीकात्मक तस्वीर, (फोटो क्रेडिट्स: Pixabay)

नई दिल्ली: देश की शीर्ष कोर्ट में केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के चुनिंदा क्षेत्रों में जल्द ही परीक्षण के आधार पर हाईस्पीड 4जी मोबाइल इंटरनेट (4G mobile internet) सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि 15 अगस्त के बाद 4जी प्रतिबंध जम्मू-कश्मीर के एक-एक जिले से हटाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में एक गैर सरकारी संगठन (NGO), मीडिया प्रोफेशनल्स के फाउंडेशन ने याचिका दायर की थी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाली के मुद्दे को देख रही एक विशेष समिति ने केंद्र शासित प्रदेश में 15 अगस्त के बाद सीमित इलाकों में प्रायोगिक तौर पर 4जी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है. कश्मीर में आतंकवादियों ने भाजपा पंचायत सदस्य के घर पर ग्रेनेड फेंका

जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद जम्मू तथा कश्मीर संभाग के एक-एक जिले में 4जी इंटरनेट सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू करने का समिति ने निर्णय लिया है. उन्होंने बाताया कि जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा व्यापक आकलन के बाद दी जाएगी और परीक्षण के परिणामों की दो महीने बाद समीक्षा की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश के कुछ इलाकों में 4जी सेवा बहाल करने की संभावनाएं तलाशने को कहा था, जिसका पालन नहीं करने के आरोप में केंद्र के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी. दरअसल जम्मू-कश्मीर में पिछले वर्ष अगस्त में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा तब निलंबित की गई थी जब यहां का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए गया था और दो केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बनाए गए थे.