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Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना का लाभ राज्य की लाखों महिलाओं को मिल रहा है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद पा रही हैं. इस योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं, और अब तक छह किस्तों में 9000 रुपये उन महिलाओं के खाते में जमा हो चुके हैं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: क्या महाराष्ट्र में लाडली बहनों को 2100 रुपये नहीं मिलेंगे? योजना के कारण सरकार का बिगड़ा बजट! कृषि मंत्री कोकाटे के बयान से महिलाएं चिंतित!
7वीं क़िस्त के इंतजार में महिलाएं
लाडली बहन योजना के तहत 7वीं क़िस्त का इंतजार कर रही महिलाएं अब यह जानने के लिए चिंतित हैं कि जनवरी में उनकी सातवीं क़िस्त कब जारी होगी. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है 15 जनवरी से पहले पैसे जारी किए जा सकते हैं.
21 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को मिल रहा है लाभ
यह योजना 21 से 65 साल की उम्र की महिलाओं के लिए है, जिनके लिए यह आर्थिक मदद का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुकी है. राज्य के करीब सवा दो करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है. योजना के तहत, उन्हें हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं, जिससे महिलाओं के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में मदद मिलती है.
सरकार के लिए बढ़ता बोझ
हालांकि, सरकार के लिए इस योजना का आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे चिता जताई . उन्होंने कहा कि लाडकी बहिन योजना से राज्य के कोष पर भार पड़ रहा है और इसके कारण कृषि ऋण माफी योजना प्रभावित हो रही है. लाडकी बहिन योजना से राज्य पर सालाना लगभग 46,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है
जुलाई महीने से शुरू है यह योजना
प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महायुती सरकार ने जुलाई महीने से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 1500 रुपये मिल रहे हैं. नवंबर महीने तक चुनाव से पहले 5 किस्तों में कुल 7500 रुपये महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए थे. वहीं, चुनाव के बाद दिसंबर महीने के 6वीं किस्त जनवरी महीने में ट्रांसफर किए गए हैं.
महायुती के सरकार चुनाव से पहले 2100 रुपया देने का कर चुकी है वादा
सरकार ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2100 रुपये देने का वादा भी किया था, जिससे महिलाओं के बीच इस योजना के प्रति उम्मीदें बढ़ गई हैं. हालांकि, अब तक यह सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि यह वादा कब पूरा होगा. क्योंकि सरकार का कहना है कि बढे हुए पैसे को लेकर अभी तक उनके पास बजट नहीं है. मार्च महीने में बजट पेश किया जायेगा. फिर इसके बारे में विचार किया जायेगा.
