Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की 12 वीं क़िस्त कब होगी जारी, जानें लेटेस्ट अपडेट और बैलेंस चेक करने का तरीका

महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई लाडकी बहन योजना की मई महीने की 11 वीं क़िस्त जारी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं को जून महीने की 12वीं क़िस्त का बेसब्री से इंतजार हैं.

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Ladki Bahin Yojana 12th Installment Date:  महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई लाडकी बहन योजना की मई महीने की 11 वीं क़िस्त जारी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं को जून महीने की  12वीं क़िस्त का बेसब्री से इंतजार हैं.  इस योजना की यह क़िस्त कब जारी होगी इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान अभी तक  जारी नहीं हुआ है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत में या फिर जुलाई महीने के पहले हफ्ते में क़िस्त के पैसे जारी हो सकते हैं.

21 से 65 वर्ष की महिलाओ के लिए है यह योजना

यह योजना 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए चलाई गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है. अब तक 11 क़िस्तों का वितरण किया जा चुका है. 11 क़िस्त की राकट में 16,500 मिल चुके हैं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana 12th Installment Date: क्या इस हफ्ते लाडकी बहन योजना की जारी होगी जून महीने की क़िस्त? जानें ताजा अपडेट

 आर्थिक सहायता और लोन की सुविधा

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500 की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में योजना से जुड़ी महिलाओं को ₹40,000 तक का आसान लोन उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। हालांकि, इस लोन के पात्रता मानदंड और प्रक्रिया को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं.

बैलेंस कैसे चेक करें?

 

 1. हेल्पलाइन के ज़रिए:

लाभार्थी महिलाएं अपनी किस्त की स्थिति या बैलेंस की जानकारी के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं. इस नंबर पर कॉल करने से उन्हें यह जानकारी मिल सकती है कि

2. बैंक और डिजिटल माध्यमों से:

इसके अलावा महिलाएं निम्नलिखित तरीकों से भी अपना बैलेंस चेक कर सकती हैं:

योजना को लेकर  विवाद

एक तरफ सरकार योजना को महिलाओं की आर्थिक मजबूती का साधन बता रही है, वहीं दूसरी ओर कई महिलाओं को सूची से बाहर किया जा रहा है, जिससे वे लाभ से वंचित रह जा रही हैं.

जुलाई 2024 में शुरू हुई  थी यह योजना

योजना की पिछली क़िस्त जुलाई 2024 में दी गई थी, और अब तक सरकार द्वारा चुनाव में किए गए ₹21,000 देने के वादे की जगह ₹1,500 प्रति माह ही दिया जा रहा है, जिससे लोगों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है.

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