Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मई महीने की किस्त के लिए राशि मंजूर; इस तारीख तक खातों में आ सकते हैं पैसे

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत मे महीने की किस्त का इंतजार कर रही लाभार्थी महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को मे महीने की किस्त वितरित करने के लिए 344 करोड़ रुपये का फंड मंजूर कर दिया है. सूत्रों और आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की मासिक किस्त 12 जून से 15 जून के बीच जमा की जा सकती है. सरकार द्वारा इस संबंध में 10 जून को आधिकारिक शासनादेश (GR) भी जारी कर दिया गया है.

देरी के बाद फंड को मिली मंजूरी

पिछले कुछ समय से लाभार्थी महिलाओं के बीच मे महीने की किस्त मिलने में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई जा रही थी. सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी नए शासनादेश के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है. अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की पात्र महिला लाभार्थियों के लिए यह राशि महिला एवं बाल विकास विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है.  यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: ₹1500 या ₹3000? लाड़की बहनों के खाते में कितनी आएगी राशि, मई-जून किस्त पर बड़ा अपडेट

संभावित तारीखें सामने आने के बाद महिलाओं में उत्सुकता बढ़ गई है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में पैसे भेजने की तैयारी की जा रही है.

अपात्र महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो योजना के सभी मानदंडों को पूरा करती हैं. राज्य सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए ई-केवाईसी (e-KYC) और पात्रता सत्यापन अभियान के कारण लाभार्थी सूची में बड़े बदलाव हुए हैं.

इस जांच प्रक्रिया के दौरान जिन महिलाओं के आवेदन अपात्र पाए गए हैं या जिनके बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया अधूरी है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. अपात्र महिलाओं के खातों में मे महीने की कोई भी राशि जमा नहीं की जाएगी.

क्या है लाडकी बहीण योजना और इसकी पात्रता

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2024 में की गई थी. इस प्रमुख योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करना है.

इस योजना के तहत महाराष्ट्र की रहने वाली 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराधार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य शर्त यह है कि लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके पास स्वयं का आधार-लिंक्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है.