Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना e-KYC की अंतिम तिथि 31 मार्च, त्रुटी सहित अन्य कारणों के चलते लाभार्थियों की संख्या घटकर 1.90 करोड़
महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के लिए e-KYC अपडेट करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दिया है. स्क्रूटनी प्रक्रिया के कारण लाभार्थियों की संख्या में 60 लाख की गिरावट आई है.
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत अनिवार्य e-KYC अपडेट करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 करने की घोषणा की है. यह निर्णय उन लाखों महिलाओं को राहत देने के लिए लिया गया है जो तकनीकी त्रुटियों या गलत जानकारी भरने के कारण योजना के लाभ से वंचित रह गई थीं.
आंकड़े 1.90 करोड़ हुए
ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में योजना की शुरुआत के समय लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी, जो अब घटकर लगभग 1.90 करोड़ रह गई है. सरकार द्वारा की गई गहन जांच (Scrubbing) के बाद लगभग 60 लाख अपात्र आवेदकों को सूची से हटा दिया गया है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए e-KYC सुधार का आखिरी मौका, 31 मार्च तक प्रक्रिया करें पूरी, नहीं तो लिस्ट से हो सकती हैं बाहर
संख्या में भारी गिरावट के कारण
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, लाभार्थी सूची में आई इस बड़ी कमी का मुख्य कारण अपात्र लोगों की पहचान करना है. इसमें वे आवेदक शामिल हैं जो आयकर दाता हैं, जिनके पास ट्रैक्टर को छोड़कर चार पहिया वाहन हैं, या जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है. इसके अतिरिक्त, कई पात्र महिलाओं के e-KYC रिकॉर्ड अधूरे या त्रुटिपूर्ण पाए गए, जिसके कारण उनके भुगतान पर रोक लगा दी गई है.
e-KYC में सुधार का आखिरी मौका
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने e-KYC प्रक्रिया के दौरान गलती से गलत विकल्प (जैसे सरकारी नौकरी संबंधी प्रश्न) चुन लिए थे, उन्हें अब सुधार करने का मौका दिया गया है.
लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर लॉग इन करके अपने आधार से जुड़े बैंक विवरण और अन्य जानकारियों को दुरुस्त कर सकते हैं. विभाग का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक सभी वास्तविक लाभार्थियों का सत्यापन पूरा कर लिया जाए.
रुके हुए भुगतान
डेटा मिसमैच और तकनीकी खामियों के कारण लगभग 24 लाख महिलाओं का भुगतान दिसंबर 2025 से रुका हुआ है. सरकारी सूत्रों का संकेत है कि एक बार e-KYC सत्यापन प्रक्रिया में तेजी आने के बाद, जनवरी और फरवरी 2026 की लंबित राशि को मिलाकर ₹3,000 का एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है. यह राशि मार्च के शुरुआती सप्ताह या होली के आसपास मिलने की संभावना जताई जा रही है.
योजना का महत्व
जून 2024 में शुरू की गई 'माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके पोषण व स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है. योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है.