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Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत ऑनलाइन e-KYC में सुधार करने की सुविधा एक बार फिर शुरू कर दी है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने घोषणा की है कि जिन महिलाओं के आवेदनों में तकनीकी गलतियां थीं, वे अब 31 मार्च 2026 तक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी सही कर सकती हैं.
पोर्टल को दोबारा क्यों खोला गया?
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 69 लाख महिलाएं भुगतान चक्र से बाहर हो गई थीं. इसका मुख्य कारण शुरुआती ई-केवाईसी के दौरान हुई तकनीकी गलतियां थीं. कई पात्र महिलाओं ने अनजाने में खुद को सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता या पेंशनभोगी के रूप में चिह्नित कर दिया था, जिससे उनकी 1,500 रुपये की मासिक किस्त नवंबर 2024 के बाद रुक गई थी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Name: महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहन योजना’ का नाम बदलने की उठी मांग, NCP नेता ने अजित पवार के नाम पर रखने का रखा प्रस्ताव
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भौतिक सत्यापन के बहिष्कार के बाद, सरकार ने प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया है.
सुधार की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
यदि आपकी किस्तें रुक गई हैं, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना विवरण सही कर सकती हैं.
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आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले ladakibahin.maharashtra.gov.in पर लॉग इन करें.
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लॉगिन करें: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डैशबोर्ड खोलें.
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e-KYC सुधार लिंक: होमपेज पर "e-KYC Correction" या "Rectify Errors" विकल्प पर क्लिक करें.
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आधार विवरण भरें: अपना 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
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OTP सत्यापन: आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें.
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विवरण संपादित करें: रोजगार, आय या पारिवारिक स्थिति से संबंधित गलत विकल्पों को सुधारें.
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सबमिट करें: बदलावों की पुष्टि करें. सफल होने पर आपको स्क्रीन पर एक 'ग्रीन बार' दिखाई देगा.
रुकी हुई किस्तों का मिलेगा एकमुश्त भुगतान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन किया था लेकिन उनके डेटा में त्रुटि थी. यह नए पंजीकरण के लिए विंडो नहीं है.
जो महिलाएं 31 मार्च तक अपना सुधार सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगी, उन्हें दिसंबर, जनवरी और फरवरी की रुकी हुई किस्तों के रूप में 4,500 रुपये का एकमुश्त भुगतान मिलने की उम्मीद है.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
सफल सुधार के बाद भी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar-seeded) होना अनिवार्य है. यदि बैंक खाता निष्क्रिय है या संयुक्त (Joint Account) है, तो डीबीटी (DBT) के माध्यम से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. किसी भी तकनीकी सहायता के लिए महिलाएं टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क कर सकती हैं.