Ladaki Bahin Yojana: अभी भी है मौका, महाराष्ट्र की जिन लाभार्थी महिलाओं ने e-KYC नहीं करवाया, वे जल्द प्रक्रिया करें पूरी; 31 दिसंबर है लास्ट डेट

Ladaki Bahin Yojana:  महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना को लेकर चल रही गड़बड़ियों के बीच राज्य सरकार ने सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए e-KYC अनिवार्य किया है. सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में e-KYC कराने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा है.

31 दिसंबर लास्ट डेट

KYC को लेकर राज्य सरकार ने पिछले महीने अंतिम तिथि बढ़ाते हुए अब 31 दिसंबर को नई डेडलाइन तय की है. जिन महिलाओं ने अभी तक e-KYC नहीं करवाया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें. यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर e-KYC नहीं करातीं, तो उनकी किस्त के पैसे रुक सकते हैं. यह भी पढ़े:  Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहन योजना के लिए e-KYC अनिवार्य, 31 दिसंबर से पहले एक क्लिक में ऐसे करें, नहीं तो रूक सकती है क़िस्त

सरकार क्यों करवा रही है e-KYC?

सरकार के अनुसार, बड़ी संख्या में लाभार्थियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है. e-KYC करने से लाभार्थियों की पहचान सत्यापित होगी, इसके साथ ही फर्जी लाभार्थियों को लिस्ट से हटाया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि इससे वास्तविक और पात्र महिलाओं तक योजना का पैसा समय पर पहुंचेगा.

e-KYC कैसे करें? (Step-by-Step Process)

1. नजदीकी केंद्र पर जाएँ

• अपने क्षेत्र के महिला बाल विकास (ICDS) केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, या अधिकृत सरकारी सुविधा केंद्र पर जाएं

2. जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं

• आधार कार्ड (मूल)

• आधार से लिंक मोबाइल नंबर

• योजना का पंजीकरण नंबर (यदि हो)

3. बायोमैट्रिक सत्यापन

• अधिकारी आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के जरिए आधार को वेरीफाई करेंगे.

4. विवरण की पुष्टि करें

• आधार पर दर्ज आपका नाम, जन्मतिथि, पता आदि स्क्रीन पर दिखेगा.

• विवरण सही होने पर अधिकारी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.

5. e-KYC पूरा

• पूरी प्रक्रिया सिर्फ 2–3 मिनट में पूरी हो जाती है.

• आपको सफल e-KYC की रसीद/कन्फर्मेशन दिया जाता है.

लाडकी योजना महाराष्ट्र सरकार की अहम योजना

लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने ₹1500 भेजे जाते हैं. अब तक सरकार 16 किस्तों के पैसे जारी कर चुकी है. जबकि 17वीं और 18वीं किस्त अभी जारी होनी बाकी है, जो नगर निगम चुनावों के बाद जारी की जाएंगी.