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गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने प्रदेश की आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के तहत लाभ देने के लिए विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के आदेश दिए. गत देर सायं अधिकारियों व आशा वर्कर प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा वर्कर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने के उपरांत स्वैच्छिक तौर पर अपना कार्य छोड़ती हैं या सरकार के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु के बाद कार्य से रिटायरमेंट दी जाती हैं तो उन्हें 20 हजार रूपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है. उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 108 आशा वर्कर 20 हजार रूपये की राशि के लिए योग्य हैं , जिनमें से 89 को 60 वर्ष की आयु के बाद कार्यमुक्त किया गया है तथा 19 आशा वर्करों ने अपना कार्य 10 वर्ष के उपरांत छोड़ा है. उन्होंने बताया कि 71 आशा वर्करों को 20 हजार रूपये की राशि दी गई, 23 आशा वर्करों की राशि प्रक्रिया में है जबकि 24 को जिलावार जांच कर जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी. यह भी पढ़ें: Jammu and Kashmir: जम्मू एवं कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर, चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार- सरकार
श्री अनिल विज ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी वर्कर (Anganwadi Worker) और आशा वर्कर का एक तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. आशा वर्करों को जल्द ही रिकार्ड मेंटेनेंस के लिए आशा की गतिविधियों के लिए रजिस्टर उपलब्ध करवा दिए जाए.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान आशा वर्कर ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है. कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्रदेश में अब तक 4 आशा वर्करों की मृत्यु हुई हैं, जिनमें से दो मृतक आशा वर्करों को ( पंचकूला व अम्बाला की एक- एक आशा वर्कर) के परिवारो को 50-50 लाख रूपये की मुआवजा राशि भारत सरकार व तीन-तीन लाख रूपये की मुआवजा राशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है. अन्य दो आशा वर्करों के केस (गुरुग्राम व कैथल की एक-एक आशा) प्रक्रियाधीन है और उनके परिवारों को भी जल्द मुआवजे की राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी.
उन्होंने आशा वर्करों की एक मांग पर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के अनुसार 20012 आशा वर्करों की सूची उनके परिवार पहचान पत्र के साथ नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सत्यापन के लिए दी गई है. उन्होंने कहा कि जैसे ही सभी आशा वर्करों के डाटा को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा तैयार किए जा रहे यूटिलिटी माडॅूल में सत्यापित कर दिया जाएगा उसके उपरांत यह राशि आशा वर्करों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी. इस अवसर पर बैठक मे गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव आरोडा, एनएचएम के मिशन निदेशक श्री प्रभजोत सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहें.
