8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सुझाव जमा करने की समय सीमा बढ़ी; जानें वेतन वृद्धि पर ताजा अपडेट
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ज्ञापन (Memorandum) जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया गया है. इसके साथ ही वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने हितधारकों (Stakeholders) को अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है. आधिकारिक सूचना के अनुसार, अब कर्मचारी संगठन और व्यक्तिगत हितधारक 31 मई 2026 तक अपना ज्ञापन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं. इस कदम का उद्देश्य वेतन संरचना और पेंशन ढांचे में सुधार के लिए अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त करना है.
मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि अब 31 मई
8वें वेतन आयोग ने पहले सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की थी. हालांकि, कर्मचारी यूनियनों और विभिन्न संगठनों की मांगों को देखते हुए इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब संबंधित पक्ष 31 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे; किसी भी प्रकार की भौतिक प्रति या ईमेल मान्य नहीं होगा. यह भी पढ़े; 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब 31 मई तक जमा कर सकेंगे सुझाव और मांगें
वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि की उम्मीद?
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 कर दिया जाए. यदि सरकार इसे स्वीकार करती है, तो न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये तक जा सकता है. हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच रह सकता है, जिससे वेतन और पेंशन में 25% से 35% तक की वृद्धि संभव है.
कब से लागू होगा नया वेतनमान?
परंपरा के अनुसार, नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है. 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है. इस आधार पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी. हालांकि, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए वास्तविक भुगतान और संशोधित वेतन मिलने में साल 2027 तक का समय लग सकता है. देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर (Arrears) दिया जाएगा.
देशव्यापी क्षेत्रीय दौरे शुरू
आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए देशभर का दौरा भी कर रहा है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आयोग की टीम 18-19 मई 2026 को हैदराबाद का दौरा करेगी. इसके बाद जून के पहले सप्ताह में श्रीनगर और लेह-लद्दाख में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें की जाएंगी. इन बैठकों का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना है.
जरूरी सूचना: भ्रामक खबरों से बचें
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे अपुष्ट वेतन कैलकुलेटरों और दावों पर भरोसा न करें. 8वें वेतन आयोग से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए केवल सरकारी पोर्टल और सूचनाओं का ही पालन करें.
(The above story first appeared on LatestLY on May 06, 2026 11:21 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
