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8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है. 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं. माना जा रहा है कि इस बार आयोग का फोकस बेसिक पे (Basic Pay) बढ़ाने, डीए (Dearness Allowance) को मर्ज करने और पे स्ट्रक्चर को आसान बनाने पर होगा. आइए विस्तार से समझते हैं.
8th Pay Commission: वेतन, पेंशन और भत्तों में कितना होगा इजाफा? जानें लेटेस्ट अपडेट.
फिलहाल कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है. लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और डीए की गिनती फिर से शून्य से शुरू होगी. इसका मतलब यह है कि भले ही तुरंत बड़ी बढ़ोतरी न दिखे, लेकिन लंबे समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पेंशन की गणना भी बेसिक पे और डीए पर ही आधारित होती है.
भत्तों में हो सकती है कटौती या मर्ज
7वें वेतन आयोग में करीब 200 भत्तों (Allowances) की समीक्षा की गई थी, जिनमें से 52 खत्म कर दिए गए और कई मर्ज कर दिए गए. उसी तर्ज पर इस बार भी यात्रा भत्ता (Travel Allowance), विशेष ड्यूटी भत्ता (Special Duty Allowance) और क्षेत्रीय भत्तों (Regional Benefits) को सरल बनाने की योजना है. सरकार का मकसद वेतन संरचना को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाना है.
कितना बढ़ेगा वेतन?
वेतन में बढ़ोतरी का मुख्य आधार होगा Fitment Factor. विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच रह सकता है. यानी कर्मचारियों को लगभग 13% से 34% तक की वेतन वृद्धि मिल सकती है.
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों के नाम और कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) तय नहीं किए गए हैं. माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 2028 तक लागू होंगी, लेकिन वेतन संशोधन का फायदा जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट (पिछली तारीख से लागू) होगा.
इस वेतन संशोधन से करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे.