8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी 186% की बढ़ोतरी, बजट में हो सकती है घोषणा
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं. खबरों के मुताबिक, अगर यह आयोग लागू हुआ, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186% की बढ़ोतरी संभव है.
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं. खबरों के मुताबिक, अगर यह आयोग लागू हुआ, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186% की बढ़ोतरी संभव है. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 प्रति माह मिलती है. 6वें वेतन आयोग में यह ₹7,000 थी.
अब अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो यह ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है. यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 करने का प्रस्ताव है.
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके आधार पर सैलरी और पेंशन की गणना की जाती है. फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर न्यूनतम सैलरी ₹51,480 हो सकती है. पेंशन भी ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है. अगर फिटमेंट फैक्टर और बढ़ा, तो सैलरी और पेंशन में और भी वृद्धि होगी.
8वें वेतन आयोग की घोषणा कब हो सकती है?
आधिकारिक तौर पर अभी तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि इसकी घोषणा बजट 2025-26 में हो सकती है. कर्मचारियों के संगठनों ने बजट 2024-25 में भी यह मांग उठाई थी. नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), जो कर्मचारियों की मांगों का प्रतिनिधित्व करता है, ने इस मुद्दे पर जुलाई और अगस्त 2024 में भी सरकार को मेमोरेंडम सौंपा था. दिसंबर 2024 में होने वाली बैठक के बाद इस पर अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है.
7वां वेतन आयोग
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं. जिसके बाद न्यूनतम सैलरी को ₹7,000 से ₹18,000 किया गया. पेंशन और भत्तों में भी संशोधन किया गया. कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस योजना लागू की गई.
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
- सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी: फिटमेंट फैक्टर के चलते कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
- पेंशन में वृद्धि: पेंशनर्स को भी इस आयोग से लाभ होगा.
- भत्तों का पुनर्गठन: महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में बदलाव संभव है.
- स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की संभावना है.
इस समय भारत में करीब 1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से ये सभी लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे.
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव ला सकता है. इससे न केवल सैलरी और पेंशन में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों के भत्तों और अन्य लाभों में भी वृद्धि होगी. हालांकि, इसकी घोषणा के लिए अभी इंतजार करना होगा. आने वाला समय बताएगा कि यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है. बजट 2025-26 में इसकी घोषणा पर सबकी नजरें टिकी हैं.