QuickLY
Socially
7TH CPC News: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों की जेब पर भी पड़ा है. कोविड-19 (COVID-19) के चलते केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है. लाखों सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी मिलने का इंतजार है. इस बीच बिहार (Bihar) के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 करोड़ रूपये स्वीकृत किए. जिससे शिक्षको की परेशानी दूर होगी. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर हुआ बड़ा फैसला, ऐसे होगा फायदा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत लगभग पौने तीन लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा 1716 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गयी.
उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कार्यरत इन शिक्षकों के वेतन में केन्द्र एवं राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है एवं कोरोना महामारी एवं अन्य कारणों से केन्द्रांश प्राप्त होने में हो रहे देरी के कारण इनके वेतन भुगत्तान में कठिनाई हो रही थी.
चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर केन्द्र के हिस्से की राशि भी तत्काल राज्य सरकार ने अपनी निधि से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. तत्संबंधी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने आज मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि इससे अब शिक्षकों के लगभग दो महीने के बकाए वेतन का भुगतान तुरत हो सकेगा.
शिक्षा मंत्री ने इस के लिए मुख्यमंत्री को साधूवाद देते हुए कहा कि सरकार जिस रूप से शिक्षकों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है, शिक्षकों से भी सरकारी विद्यालय खुलने पर शिक्षण कार्य में गुणात्मक सुधार लाने की अपेक्षा है. उधर, राज्य सरकार के इस फैसले से कोरोना वायरस महामारी में भी लाखों सरकारी शिक्षकों के चेहरे खिल उठे है.
