7th Pay Commission: कोरोना की दूसरी लहर बढ़ाएगी सरकारी कर्मचारियों का इंतजार! महंगाई भत्ते को लेकर आई बड़ी खबर
कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की दूसरी लहर के चलते केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) यानी डीए (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा देरी से हो सकती है.
7TH CPC Latest News: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की दूसरी लहर के चलते केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) यानी डीए (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा देरी से हो सकती है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर हुआ बड़ा फैसला, ऐसे होगा फायदा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र के साथ सरकारी कर्मचारियों की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर बातचीत करने वाले अनुभवी यूनियन नेता शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) ने कहा कि डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मई के बजाय जून में होने की संभावना है.
उन्होंने डीएनए (DNA) से बातचीत में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी की घोषणा अप्रैल के अंत या मई के मध्य तक होना था, जो अब जून में हो सकता है. उन्होंने कहा कि डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी मुख्य रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुई है. मिश्रा ने यह भी कहा कि जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए औसत मुद्रास्फीति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं.
केंद्र सरकार ने कोरोनो वायरस संकट के मद्देनजर जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोक दिया था. महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2020 से मिलने वाली किस्त का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया. इसके साथ ही एक जुलाई 2020 से और एक जनवरी 2021 में जारी होने वाली डीए की अगली किस्तों का भुगतान भी रोक दिया.
अधिकारिक ज्ञापन में कहा गया कि एक जुलाई 2021 के बाद जब भी सरकार महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत की अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगी, उस समय एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 में प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी दर को आगे के लिये इसमें समाहित कर दिया जायेगा और एक जुलाई 2021 से उसी बढ़ी दर पर भत्ता दिया जायेगा. इस कदम से वर्तमान में लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी प्रभावित हो रहे हैं.