7th Pay Commission: ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आई यह बड़ी खबर, इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद

7TH CPC Latest News: राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) बहाली की घोषणा के बाद देशभर में कार्यरत लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर आस जगी है. कर्मचारी संगठन भी धीरे-धीरे अपनी अवाज मुखर कर रहे है. जिसके बाद से केंद्र और राज्य सरकारों पर इस संबंध में जल्द कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है. इस बीच राजस्थान की सरकार की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ सरकार भी पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की योजना बना रही है. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा झटका! 18 महीने के डीए बकाया पर आया यह नया अपडेट

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज (27 फरवरी) इस बात के संकेत दिए है. उन्होंने इस मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी चर्चा की. दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे. हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है.

सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में एक जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी. इसका राज्य भर के कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था. लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के संघ पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग कर रहे हैं. साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी. यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी. इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था.

बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की गई थी. नई पेंशन में 10 प्रतिशत सरकार व 10 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान होता है.