7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट के इस नियम को शायद ही जानते होंगे आप?
सातवां वेतनमान पाने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की कुछ महीनों में फिर से सैलरी बढ़ने की उम्मीद है. हाल ही में आये एआईसीपीआई इंडेक्स (AICPI) से इसके संकेत मिल रहे है. मार्च के एआईसीपीआई आंकड़े में 1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि जनवरी और फरवरी में घटा था. ऐसे में जुलाई में फिर 3 फीसदी तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने की संभावना बढ़ गई है.
7th Pay Commission Latest News: सातवां वेतनमान पाने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की कुछ महीनों में फिर से सैलरी बढ़ने की उम्मीद है. हाल ही में आये एआईसीपीआई इंडेक्स (AICPI) से इसके संकेत मिल रहे है. मार्च के एआईसीपीआई आंकड़े में 1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि जनवरी और फरवरी में घटा था. ऐसे में जुलाई में फिर 3 फीसदी तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने की संभावना बढ़ गई है. सरकार ने मार्च महीने में डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था, जो कि वर्तमान में मूल वेतन का 34% हो गया है. इस बीच हम केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बता रहे है.
आज भी केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन (Promotion) और इंक्रीमेंट (Increment) को लेकर कई तरह के भ्रम व्याप्त है. केंद्र सरकार ने प्रमोशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें सीपीसी के तहत इंक्रीमेंट के नियम बनाये है. 7th Pay Commission: 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार बना रही सैलरी बढ़ाने का नया नियम?
एक अधिकारिक बयान के अनुसार, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को 2 जनवरी से 30 जून तक प्रमोशन मिलती है, तो उसे अगले साल 1 जनवरी से वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा. इसके साथ ही अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी को 2 जनवरी से 30 जून के बीच प्रमोशन मिलती है, तो वह 1 जुलाई के रूप में अगली वेतन वृद्धि (DNI) की तारीख नहीं चुन सकता है. यानी की केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को 2 जनवरी से 30 जून के बीच प्रमोशन मिलती है, तो उन्हें छह महीने पूरे होने के बाद नई वेतन वृद्धि मिलेगी और इसलिए उन्हें अगले साल 1 जनवरी के रूप में डीएनआई दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का बड़ा फैसला लिया था. केंद्र सरकार ने जून 2017 में 34 भत्तों में संशोधनों को मंजूरी दी थी. यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 05, 2022 03:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
