7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा अपडेट! मार्च में मिल सकती है गुड न्यूज

7th Pay Commission: नया साल शुरू हो गया है और इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) के लिए भी कई बड़े अपडेट आए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है.

केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि मोदी सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर पर अहम निर्णय लेने वाली है.

केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को फायदा होगा और उनके वेतन में बंपर (Salary Hike) इजाफा होगा.

मार्च में हो सकता है ऐलान

खबरों के मुताबिक, सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2023 में कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी और ये उनके लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा. बजट के बाद सरकार इस संबंध में ऐलान कर सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन खबरों के मुताबिक, बजट के तुरंत बाद केंद्रीय कर्मियों की मांग पर बड़ा ऐलान होना संभव है.

आखिरी बार जब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. सरकार अगर एक बार फिर से इसमें इजाफा करती है, तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी.

DA में होगा इजाफा

महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों के खाते में ज्यादा पैसा आएगा. सरकार मार्च महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) में बढ़ोतरी कर सकती है. महंगाई भत्‍ते में सरकार हर साल दो बार बढ़ोतरी करती है. केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2022 से 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. डीए में बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर होती है. कर्मचारियों को सरकार डीए देती है, वहीं पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) दिया जाता है.