पीएम मोदी की कोरोना पर हाई-लेवल मीटिंग, महाराष्ट्र-केरल का उदाहरण देते हुए राज्यों को दिए बफर स्टॉक रखने के निर्देश!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर (Coronavirus 3rd Wave) की आशंकाओं के बीच शुक्रवार को हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर बैठक (PM Modi Meeting on Coronavirus) में राज्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की.

इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्यों को प्रत्येक जिले में दवाओं का बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के गंभीर खतरे पर महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों के आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं हो सकती.

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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हाई-लेवल मीटिंग ऐसे समय में की है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि भारत में अभी कोरोना का खतरा बना हुआ है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है. उन्होंने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है. उन्होंने आकड़ों का जिक्र करते हुए कहा था कि, देश के 35 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक है, जबकि 30 जिलों में यह दर 5 से 10 प्रतिशत के बीच है.

वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा था कि देश में 58 प्रतिशत व्यस्कों को कोविड-19 के टीकों की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है, वहीं 18 प्रतिशत को कोरोना वायरस के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं. वहीं देश में अब तक 72 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा चुकी है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आकड़ों के मुताबिक, गुरूवार तक देश भर के 72 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है. भारत में एक दिन में कोविड-19 के 34 हजार 973 नए मामले सामने आने के बाद, कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 31 लाख 74 हजार 954 हो गई.

वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस से 260 और लोगों की मौत के बाद देशभर में अब तक कुल 4 लाख 42 हजार 009 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में अभी 3 लाख 90 हजार 646 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 1.18 प्रतिशत है.