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नई दिल्ली: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर गतिरोध जारी है. इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 42 वीं बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता की. राज्यों की तरफ से जीएसटी कंपनसेशन की उठ रही मांगों को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से मिले 20,000 करोड़ रुपये का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर की राशि 20,000 करोड़ रुपये एकत्रित हुई है, जिसे आज राज्यों को दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा, 24,000 करोड़ रुपये का आईजीएसईटी (IGST) उन राज्यों को दिया जाएगा, जिन्हें पहले कम मिला था. इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि वे राज्यों के क्षतिपूर्ति राशि के अधिकार को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोरोना वायरस महामारी की कल्पना नहीं की थी.
वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा, "जिन टैक्सपेयर्स का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें जनवरी से मासिक रिटर्न यानी जीएसटीआर 3बी (GSTR 3B) और जीएसटीआर 1 (GSTR1) भरने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा." यह भी पढ़ें | संजय राउत का केंद्र पर हमला, बोले- दिल्ली पर महाराष्ट्र का 25000 करोड़ का बकाया है, देंगे नहीं तो कैसे हम कोरोना से लड़ेंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की जीएसटी कर उपकर संग्रह में कमी तथा राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार-विमर्श के लिये 12 अक्टूबर को बैठक होगी. बता दें कि गैर-बीजेपी शासित राज्य क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के साथ असहमत हैं.
