School Opening Update: देशभर में जल्द खुलने वाले हैं स्कूल? केंद्र सरकार नए मॉडल पर कर रही है विचार

नई दिल्ली: देश के तमाम राज्यों में कोरोना के मामले कम होने के साथ सरकार स्कूल खोलने के बारे में विचार कर रही है. कई लोगों का मानना है कि ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थी ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं. छात्र सीखें इसके लिए फिजिकल क्लास होना जरूरी है. देश के अधिकांश राज्यों में इस समय स्कूल कॉलेज बंद हैं. अब जब कोरोना के मामले कम हो गए हैं, राज्य सरकारें इस पर विचार विमर्श कर रही हैं कि स्कूल को कब से खोला जाए. COVID-19: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सहित इन राज्यों में कोरोना के सबसे अधिक केस, देश के 400 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10 प्रतिशत से ज्यादा.

इस बीच केंद्र सरकार कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूलों को क्रमबद्ध तरीके से खोलने के वास्ते एक मॉडल पर काम कर रही है. वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूलों की आफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गयी हैं.

स्कूल खोलने पर अलग-अलग राय 

कोरोना वायरस महामारी के कारण, छात्र कुछ संक्षिप्त अवधि को छोड़कर लगभग दो वर्षों से ज्यादातर ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं. एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा, “जैसा कि माता-पिता स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है.”

महामारी विज्ञानी और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की अध्यक्ष यामिनी अय्यर के नेतृत्व में माता-पिता के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर 1,600 से अधिक अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें स्कूलों को फिर से खोलने की मांग की गई थी.

कुछ अन्य राज्यों में भी इसी तरह की मांग की गई है, हालांकि अभिभावकों का एक अन्य वर्ग ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने के पक्ष में रहा है.

दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल 

दिल्ली में स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेंगे और इस मुद्दे को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अगली बैठक में उठाया जाएगा.  गुरुवार को हुई बैठक में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का सुझाव दिया और कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों की सामाजिक और आर्थिक देखभाल को और क्षति होने से रोका जाए.

(इनपुट भाषा से भी)