Gas Supply in India: भारत में गैस आपूर्ति सामान्य, 5 लाख से अधिक नए PNG कनेक्शन शुरू; सरकार ने कहा- 'घबराएं नहीं, स्टॉक पर्याप्त है'
केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि देश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. मार्च से अब तक 5 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन शुरू किए जा चुके हैं और रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं.
नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) ने मंगलवार को देश में ईंधन की स्थिति पर ताजा अपडेट जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. मंत्रालय के अनुसार, देशभर में गैस वितरण सामान्य रूप से हो रहा है और कहीं भी किल्लत की कोई खबर नहीं है. मार्च 2026 से अब तक 5.01 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन सफलतापूर्वक 'गैसीफाइड' किए जा चुके हैं, जबकि 5.68 लाख से अधिक नए ग्राहकों ने पंजीकरण कराया है. यह भी पढ़ें: LPG Booking: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच 99 फीसदी तक पहुंची ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग, सरकार ने घरेलू आपूर्ति को दी प्राथमिकता
डिजिटल बुकिंग में उछाल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
पारदर्शिता और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डिजिटल माध्यमों पर जोर दिया है. आंकड़ों के अनुसार:
- ऑनलाइन बुकिंग: उद्योग स्तर पर अब लगभग 98 प्रतिशत एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है.
- सुरक्षित डिलीवरी: ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) का उपयोग बढ़कर 93 प्रतिशत हो गया है.
- गैस सरेंडर: लगभग 39,400 उपभोक्ताओं ने पीएनजी मिलने के बाद अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिया है.
हॉर्मुज जलडमरूमध्य संकट: सरकार ने की संयम की अपील
हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल या गैस की 'पैनिक बुकिंग' या अनावश्यक खरीदारी न करें. सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल (Crude Oil) का पर्याप्त भंडार मौजूद है. किसी भी अफवाह से बचने के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़ें: PNG Connection Guide 2026: महाराष्ट्र में पाइप वाली गैस के लिए कैसे करें आवेदन? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस, जरूरी दस्तावेज और खर्चा
विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपूर्ति के नियम
सरकार ने आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं:
- प्राथमिकता वाले क्षेत्र: कमर्शियल गैस के मामले में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मा और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है.
- प्रवासी श्रमिक: प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति को दोगुना कर दिया गया है.
- बुकिंग अंतराल: शहरी क्षेत्रों में बुकिंग का अंतराल 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक कर दिया गया है ताकि स्टॉक का प्रबंधन सही ढंग से हो सके.
वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता
एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता भी बढ़ा दी है. कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को निर्देश दिया है कि वे छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करें.