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आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. विधानसभा में एक बैठक के दौरान एक बिल पारित किया गया है. इस बिल को पारित किये जाने के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में 75 फीसद पद स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी. इस बिल को लेकर रेड्डी सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में कोई भी कंपनी हो चाहे उसे राज्य सरकार की ओर से मदद मिल रही है या नहीं, लेकिन सभी कम्पनियों कों 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को रखना पड़ेगा.
दरअसल सोमवार को विधानसभा में आंध्र प्रदेश एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज/फैक्ट्रीज एक्ट 2019 को पारित किया गया. इस बिल को पारित होने के बाद आंध्र प्रदेश में लगने वाले सभी प्रकार की इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज, संयुक्त उद्यम समेत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का रास्ता साफ हो गया है. इस नए एक्ट के अनुसार कंपनियों को तीन साल में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देने का कार्य पूरा करना होगा. इसके अलावा कंपनियों को स्थानीय लोगों को नौकरी देने की प्रगति रिपोर्ट हर 3 माह में नोडल अधिकारी को देनी होगी. यह भी पढ़े: मध्यप्रदेश सरकार में सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरी, शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू
बता दें कि इस बिल को पास होने के बाद स्थानीय लोगों को 75 फीसदी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में भी प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह देने की बात उठ चुकी है.
