
नई दिल्ली: विपक्षी दलों से आलोचना का सामना कर रही सीबीआई (CBI) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले का ब्योरा देते हुए दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यालय ने एक ही दिन में 13 खनन पट्टों को मंजूरी दी थी. एजेंसी ने कहा कि यादव (Ex- CM Akhilesh Yadav) के पास खनन विभाग भी कुछ समय के लिये था. उन्होंने 14 खनन पट्टों को मंजूरी दी थी जिसमें 13 को 17 फरवरी 2013 को मंजूरी दी गई थी. ऐसा ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए किया गया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया कि 2012 की ई-टेंडर नीति का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी हासिल करने के बाद 17 फरवरी �+13+%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%A8+%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%82+%E0%A4%95%E0%A5%8B+%E0%A4%A6%E0%A5%80+%E0%A4%A5%E0%A5%80+%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80', 900, 500);" href="javascript:void(0);" title="Share on Facebook">