ध्रुव राठी ने UP सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को बताया ‘वैध रिश्वत’, इन्फ्लूएंसर्स को शर्मिंदा करने की अपील

मुंबई: यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. इस पॉलिसी का उद्देश्य इन्फ्लूएंसर्स को प्रोत्साहित करना है कि वे राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को अपने सोशल मीडिया चैनलों पर प्रमोट करें. इस पॉलिसी के तहत इन्फ्लूएंसर्स अब ₹8 लाख तक कमा सकते हैं.

"पैसे लेकर सरकार को प्रमोट करने वाले इन्फ्लूएंसर्स को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना चाहिए"

ध्रुव राठी ने उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी की आलोचना करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार करदाताओं के पैसे का उपयोग इन्फ्लूएंसर्स को रिश्वत देने के लिए कर रही है, ताकि वे सरकार की योजनाओं और पहलों का प्रचार करें. उन्होंने कहा कि इन्फ्लूएंसर्स को सरकार से मिलने वाले इस पैसे को लेने से बचना चाहिए. ध्रुव राठी के अनुसार, जो इन्फ्लूएंसर्स पैसे लेकर सरकार का प्रचार करते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाना चाहिए.

ध्रुव राठी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि वह इन्फ्लूएंसर्स को सरकार का प्रचार करने के लिए ₹8 लाख तक का भुगतान करेगी. यह करदाताओं के पैसे से वैध रिश्वत है. जो भी इन्फ्लूएंसर यह करेगा, उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाना चाहिए."

Uttar Pradesh Govt is saying it will pay up to ₹8 Lakh to Influencers to promote the govt.

This is Legalized Bribery.

From Tax Payer's Money.

Any influencer who does this should be publicly shamed.

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) August 28, 2024

सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत इन्फ्लूएंसर्स की श्रेणियां और भुगतान की सीमा

उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्फ्लूएंसर्स को उनके सोशल मीडिया खातों पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया है. इन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा. एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मासिक भुगतान सीमा क्रमशः ₹5 लाख, ₹4 लाख, ₹3 लाख और ₹2 लाख निर्धारित की गई है. हालांकि, यूट्यूब के लिए भुगतान सीमा सबसे अधिक है, जो ₹4 लाख से शुरू होकर ₹8 लाख प्रति माह तक जाती है.

इसके अलावा, सोशल मीडिया पॉलिसी सरकार को यह अधिकार भी देती है कि यदि ये इन्फ्लूएंसर्स अपने प्लेटफार्मों पर असामाजिक, राष्ट्रविरोधी या अपमानजनक सामग्री प्रदर्शित करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

ध्रुव राठी का विरोध

ध्रुव राठी ने उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी की जोरदार आलोचना की, भले ही वह खुद उन इन्फ्लूएंसर्स की श्रेणी में आते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित ₹8 लाख प्रति माह की उच्चतम राशि अर्जित करने के पात्र हो सकते हैं.

ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर वर्तमान में 24 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इसके अलावा, उनके एक्स पर 2.8 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. उनके यूट्यूब वीडियो अक्सर कुछ ही समय में लाखों व्यूज प्राप्त कर लेते हैं, और उनके फॉलोअर्स उनके नए वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

योगी आदित्यनाथ सरकार की इस सोशल मीडिया पॉलिसी को इंटरनेट यूजर्स और विपक्षी दलों से भी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.