छत्तीसगढ़: महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर, हर्बल उत्पाद से बढ़ेगी महिलाओं की आमदनी

छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के साथ आर्थिक तौर पर सषक्त करने के लिए नवाचार किए जा रहे है, इसी क्रम में अब महिला स्व-सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के उत्पादों केा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से विक्रय किए जाएंगे.

राज्य में हर्बल उत्पादों के प्रसंस्करण में शामिल महिला स्व सहायता समूहों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड द्वारा निर्मित उत्पाद श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से विक्रय किया जाएगा. इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हर्बल द्वारा निर्मित उत्पाद की प्रकृति के समान अन्य कंपनियों के उत्पाद, ब्रांड का विक्रय श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से किया जाना प्रतिबंधित होगा.

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देष दिए गए है कि महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हर्बल उत्पादों को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से विक्रय किया जाए. कलेक्टर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के अध्यक्ष भी हैं.

ज्ञात हो कि राज्य के लेागों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की है. अब इन्हीं मेडिकल स्टोर पर हर्बल ब्रांड का विक्रय शुरू हो रहा है.

बताया गया है कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के विक्रय से इन उत्पादों को नया बाजार मिलेगा और विक्रय बढ़ने के साथ आमजन तक इन उत्पादों की पहुॅच बढ़ेगी. उत्पादों का विक्रय बढ़ेगा तो स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होगी.

ज्ञात हेा कि राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के मकसद से ग्रामीण इलाकों में बनाए गए गौठान में स्व सहायता समूह गोबर के उत्पादों को तैयार कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे है. इसके जरिए स्व-सहायता समूह के साथ इससे जुड़ी महिलाओं को आर्थिक लाभ हो रहा है.

गौठान रोजगार के बड़े केंद्र में तब्दील हों इसके लिए सरकार की ओर से जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि गौठानों में स्थानीय वनौषधि की उपलब्धता के हिसाब से प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करवाएं, ताकि स्थानीय उत्पाद का संवर्धन कर किसानों व वनवासियों को उचित लाभ दिया जा सके.