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नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को 52,667 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज को मंजूरी दी. इस पैकेज में एलपीजी गैस, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर खास फोकस किया गया है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त या सस्ती एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 12,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इससे करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति और रसोई में सुविधा मिलेगी.
दूसरा बड़ा फैसला एलपीजी गैस सस्ती करने की दिशा में है. घरेलू रसोई गैस को आम आदमी की पहुंच में बनाए रखने के लिए सरकार ने तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है. इससे गैस सिलेंडर की कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी.
तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बूस्ट
MERITE (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) योजना के तहत देशभर में 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. इसका फायदा सीधे छात्रों को मिलेगा.
कैबिनेट ने लिए अहम फैसले
#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "To ensure that the LPG gas is affordable for the middle class, a subsidy of Rs 30,000 cr has been approved...In present geopolitics, gas prices fluctuate and to take care of that, the subsidy is… pic.twitter.com/Y5bYgXB8zC
— ANI (@ANI) August 8, 2025
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 4,250 करोड़ रुपए का पैकेज
असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के रूप में 4,250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इसका उपयोग सड़क, पुल, और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में होगा, जिससे यहां की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास तेज होगा.
दक्षिण भारत में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 2,157 करोड़ रुपए
मरक्कनम से पुडुचेरी तक फोर-लेन हाईवे बनाने और विकसित करने के लिए 2,157 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इससे पर्यटन, व्यापार और यातायात में तेजी आएगी.
सरकार के ये फैसले एक साथ गरीब परिवारों की रसोई, छात्रों की पढ़ाई, और देश के विभिन्न हिस्सों के बुनियादी ढांचे को मजबूती देंगे.