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नई दिल्ली, 23 जुलाई : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया. बजट में वित्त मंत्री ने देश के समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ लोगों के निजी हितों का भी विशेष ध्यान रखा है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने का भी ऐलान किया है, जो कि मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं. इसके अलावा, लोगों के हितों को केंद्र में रखते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं.
कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के मकसद से मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी. इस योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. पहले यह स्कीम महज कोरोना काल में लोगों की दुश्वारियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया है. इस बीच, आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे आगामी पांच वर्ष के लिए इसे और बढ़ाने का ऐलान किया है. केंद्र सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है. इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि की भूमिका ध्यान में रखते हुए किसानों पर विशेष फोकस दिया है. यह भी पढ़ें : Budget 2024: निर्मला सीतारमण ने उत्तर पूर्व में 100 से अधिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाएं स्थापित करने की घोषणा की
केंद्रीय वित्त मंत्री ने रोजगार के लिए तीन प्रमुख योजनाओं पर काम करने का भी ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को पांच साल इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी. इस दौरान उन्हें आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा. ट्रेनिंग के दौरान होने वाले खर्च को कंपनी सीएसआर फंड से वहन करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की सुविधा विकसित करने से युवा पहले की तुलना में ज्यादा कौशलयुक्त होंगे और उनके पास रोजगार के ज्यादा व्यापक साधन होंगे. मौजूदा दौर में विपक्षी दल जिस तरह बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है.
इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार में तीन एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान किया है. इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है. बजट में कहा गया है कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा और वहां के युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा. वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर से रुख करना पड़ता है. अगर इन एक्सप्रेस वे का निर्माण वहां हो जाता है, तो इस बात में कोर्ई दो मत नहीं है कि यह बिहारवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी. वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है. बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी. राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है.
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने छात्रों के हितों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है. इससे 25 हजार छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे.
वहीं, वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अतिरिक्त पीएफ देने का भी ऐलान किया है. इससे करीबन 23 लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगामी दिनों में कई बड़े कदम भी उठाए जाएंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी. महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है.
