Budget 2019: उत्तर भारत को मिल सकती है नई ट्रेनों की सौगात, किराए में बढ़ोत्तरी की उम्मीद कम

नई दिल्ली: मोदी सरकार महज दो दिनों में अंतरिम बजट पेश करने वाले है. इससे पहले देश के आम आदमी से लेकर छोटे-बड़े कारोबारियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं. यह मोदी सरकार का छठा और आखिरी बजट होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबकी बार का बजट रेल यात्रियों की सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. जबकि इसके बाद सबसे ज्यादा फोकस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा. हालांकि इस बजट में यात्री किराये में बढ़ोतरी की उम्मीद कम ही हैं. अगर ऐसा हुआ तो यह लाखों रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर होगी.

जानकारी के लिए मुताबिक इस बार के अंतरिम बजट में रेलवे को 65000-75000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. रेलवे में खान पान में सुधार, ट्रैकों के दोहरीकरण को ज्यादा बजट देने का ऐलान किया जा सकता है. दरअसल रेलवे में सातवां वेतन आयोग लागू होने के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. जिस कारण पिछले साल के बजट की तुलना में इस बार का बजट ज्यादा होने की पूरी संभावना है. 2018-19 के आम बजट में करीब 53,000 करोड़ रूपये की राशि रेलवे को दी गई थी.

इस बजट में रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी अतरिक्त राशि मिलने की उम्मीद है. साथ ही स्टेशनों और रेल डिब्बे को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया जा सकता हैं. साथ ही कई आधुनिक ट्रेनों के निर्माण पर भी बजट में फोकस किया जा सकता है. इसके अलावा उत्तर भारत के लिए कई नई ट्रेनों के ऐलान की भी उम्मीद जताई जा रही है.

Budget 2019: मिडल क्लास और किसानों को बड़ी सौगात देगा अबकी बार का बजट?

लोकसभा अध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. उन्‍होंने लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्‍न राजनीतिक दलों के सहयोग के सिलसिले में यह बैठक बुलाई है. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली इलाज के लिए अमेरिका में हैं, इसलिए वित्‍त मंत्रालय का अतिरिक्‍त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है.

यह भी पढ़े- Budget 2019: जानें बजट से जुड़े उन सवालों के जवाब, जो आज तक नहीं थे आपको पता 

यह तीसरी बार होगा जब रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा. मोदी सरकार ने 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया. इससे पहले रेल बजट को आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता था. पिछले बजट में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 25 हजारा से ज्यादा यात्रियों वाले सभी रेलवे स्टेशन्स पर एस्केलेटर्स बनाने का ऐलान किया. साथ ही सभी रेलवे स्टेशन्स पर वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे लगवाए. 600 बड़े रेलवे स्टेशन्स का पुनर्विकास किया जा रहा है. 36000 किमी की नई रेल लाइने बिछाने का भी प्रावधान किया गया था.