8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग से केंद्र ही नहीं, राज्यों के बजट पर भी पड़ेगा असर; जानिए वित्तीय प्रभाव का पूरा पहलू

8th Pay Commission News: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसकी चल रही बैठकों के बीच सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि देश की विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके दूरगामी आर्थिक प्रभावों का आकलन करने में जुट गई हैं. ऐतिहासिक रूप से, केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के तुरंत बाद अधिकांश राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान या संशोधित वेतनमान अपनाती हैं.

इस बदलाव से जहां देश भर के लगभग 1 करोड़ से अधिक राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन बढ़ेगा, वहीं कई राज्यों के वित्तीय बजट पर भारी दबाव पड़ना तय माना जा रहा है.  यह भी पढ़े:  8वां वेतन आयोग: 2.75 और 3.5 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बदलेगी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी? समझें पूरा गणित

राज्य सरकारों पर कितना बढ़ेगा वित्तीय बोझ?

आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्यों के वार्षिक वेतन और पेंशन बिल में औसतन 15% से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

• पेंशन और वेतन खर्च: कई बड़े राज्यों में राजस्व प्राप्ति (Revenue Receipts) का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज भुगतान में चला जाता है.

• राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): नए वेतनमान को लागू करने से राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, जिससे विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के बजट में कटौती करने की नौबत आ सकती है.

राज्यों के लिए क्यों चुनौती बनी पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नया वेतनमान?

कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने की उठ रही मांगों के बीच 8वें वेतन आयोग का लागू होना दोहरी चुनौती पेश कर रहा है.

यदि नए वेतन आयोग के तहत मूल वेतन में बड़ी वृद्धि होती है, तो पेंशन देनदारियों में भी स्वतः ही भारी उछाल आएगा. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को अपने आने वाले वित्तीय वर्षों के बजट में इसके लिए अलग से बड़ा प्रावधान करना पड़ेगा.

कर सुधार और अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कवायद

वेतन आयोग के संभावित वित्तीय झटके से निपटने के लिए कई राज्य सरकारों ने अभी से आर्थिक संसाधन जुटाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है:

1. गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue): राज्य अपने आंतरिक राजस्व स्रोतों जैसे स्टाम्प ड्यूटी, आबकारी शुल्क और स्थानीय करों की समीक्षा कर रहे हैं.

2. केंद्रीय करों में हिस्सेदारी: राज्य सरकारें आगामी वित्त आयोग (Finance Commission) से केंद्रीय करों के विभाजन में अपने हिस्से को बढ़ाने की मांग कर रही हैं ताकि वेतन वृद्धि के खर्च की भरपाई हो सके.

3. लागू करने में देरी: अतीत के ट्रेंड को देखते हुए, वित्तीय तंगी से जूझ रहे कई राज्य केंद्र द्वारा नया वेतनमान लागू किए जाने के 6 महीने से 1 साल बाद इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकते हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 27, 2026 10:58 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).