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नई दिल्ली: राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में सरकार को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय से बुधवार को पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दायर की गई. शीर्ष न्यायालय ने 14 दिसम्बर को दिए फैसले में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, जिस पर पुनर्विचार करने के लिए पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से नेता बने अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने समीक्षा याचिका दाखिल की है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर फ्रांस के साथ हुए सौदे की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि प्रक्रिया में विशेष कमी नहीं रही है और केंद्र के 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है. कोर्ट का कहना था कि विमान की क्षमता में कोई कमी नहीं है. यह भी पढ़े: राफेल डील पर अरुण जेटली बोले, हमने UPA के मुकाबले सस्ता विमान खरीदा, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट लेकिन कांग्रेस नहीं
बता दें कि राफेल सौदे को लेकर विरोधी पार्टियां मोदी सरकार पर इस सौदे को लगातर मोर्चा खोल रखा था. विरोधी पार्टियां पीएम मोदी पर लगातर आरोप लगा रही थी कि इस सौदे में अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया गया है. इसलिए इस सौदे को रद्द किया जाए. लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया.
