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Maharashtra EV Toll-Free: महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार जल्द ही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से टोल टैक्स माफ करने की तैयारी कर रही है. इस फैसले से ईवी मालिकों को सीधा फायदा होगा और राज्य में ईवी अपनाने की रफ्तार भी तेज हो सकती है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में कुल वाहनों में 25% हिस्सेदारी ईवी की हो. अभी की बात करें तो राज्य में कुल 4.88 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में से सिर्फ 6% ही इलेक्ट्रिक हैं.
ये आंकड़े महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आए हैं. जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 12%, कर्नाटक में 9% और तमिलनाडु में 8% है.
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राज्य परिवहन विभाग ने की सिफारिश
इस टोल छूट की सिफारिश राज्य के परिवहन विभाग ने की है और इसे राज्य की नई ईवी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि यह छूट 1 मई से लागू की जा सकती है, बशर्ते वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों की मंजूरी मिल जाए.
सूत्रों की मानें तो राज्य कैबिनेट से भी इसे हरी झंडी मिलने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो यह न केवल ईवी चालकों के लिए बड़ी राहत होगी, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी यह एक सकारात्मक कदम माना जाएगा.
ईवी पर 6% कर वापस लेगी सरकार!
उधर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हाल ही में ऐलान किया था कि राज्य सरकार 30 लाख रुपये से ऊपर की ईवी पर प्रस्तावित 6% मोटर वाहन कर को वापस लेने की योजना बना रही है. इससे भी हाई-एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.
इसी बीच महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) ने भी साफ किया है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल दरें अप्रैल 2030 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी. हालांकि, पुरानी मुंबई-पुणे हाइवे पर अगले साल से टोल में बढ़ोतरी की जा सकती है.
