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मुंबई, 10 मार्च महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट मे 30 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट पेश किया और सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।
सरकार ने निर्माण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर सात प्रतिशत कर का भी प्रस्ताव किया है। इससे लगभग 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
राज्य सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर छह प्रतिशत कर और व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गैर-परिवहन चार पहिया सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर कर में एक प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
इस कदम से 2025-26 में लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे पवार ने 7,500 किलोग्राम तक का माल ले जाने वाले हल्के माल वाहनों (एलजीवी) पर सात प्रतिशत कर की भी घोषणा की। इससे राज्य को 625 करोड़ रुपये की कमाई होगी।
सरकार ने मोटर वाहन कर की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है, जिससे 170 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
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