COVID-19: वेस्टर्न रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच मास्क न पहनने वाले यात्रियों से वसूले 32 लाख रुपये
पश्चिमी रेलवे ने 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच मास्क न पहनने पर 2,200 यात्रियों पर लगाया जुर्माना
मुंबई: कोरोना वायरस की महामारी (Coronavirus) मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है. सोमवार को छोड़ दें तो पिछले तीन दिन से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार एक बार फिर से ऐहतियात के तौर पर कदम उठाते हुए मुंबई, पुणे, अमरावती, यवतमाल, समेत अन्य जिलों में लॉकडाउन के साथ ही प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं. वहीं दूसरे अन्य राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी पाए जाने के बाद मुंबई की लोकल ट्रेन शुरू कर दी गई थी. सोमवार को जो वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) की तरफ से खबर की गई है. उसके अनुसार रेलवे विभाग ने मास्क ना पहनने वाले यात्रियों से 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच 2200 लोग से 32 लाख रुपये जुर्माना वसूले हैं.
दरअसल देश में मार्च महीने में लॉकडाउन लगने के बाद जून महीने में मुंबई की लोकल ट्रेन को आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वाले लोगों के फिर से ट्रेन को शुरू कर कर दी गई है. लेकिन आम लोगों के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन को शुरू नहीं किया गया था. लोगों की मांग के बाद महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर वेस्टर्न रेलवे एक फरवरी से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन की सेवा शुरू की. लेकिन देखा गया कि सरकार और रेलवे के अनुरोध के बाद भी लोग ट्रेनों में बिना मास्क के सफ़र कर रहे हैं. जिसकी वजह से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ने शुरू हो गए. यह भी पढ़े: Mumbai: महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना का कहर, BMC ने मास्क न पहनने पर एक ही दिन में 16,154 लोगों पर लगाया जुर्माना
मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी रविवार को शख्त नजर आई है. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न लगाने वाले 16,154 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है. इन लोगों ने सरकार और बीएमसी के अनुरोध के बाद भी फेस मास्क नहीं पहना था.
बता दें कि राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे महराष्ट्र में बढ़ने वाले कोरोना को लेकर रविवार को सोशल मीडिया के जरिये लोगों को संबोधित करते हुए चेतावनी दिया कि यदि लोग मास्क नहीं लगाने के साथ ही कोरोना के नियमों में लापरवाही बरतेंगे तो राज्य में एक बार फिर से लॉक डाउन लगाया जाएगा. इसके लिए उन्होंने राज्य की जनता को आठ दिन का समय दिया है.