अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्र ने राज्यों से अलर्ट रहने को कहा

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Land Dispute Case) में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और खासतौर पर अयोध्या (Ayodhya) में सुरक्षा तैनाती के लिए अर्द्धसैनिक बलों के 4,000 जवानों को भेजा है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है.

साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो. उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों की 40 कपंनियां राज्य में भेजी है. यह भी पढ़ें- अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीएम मोदी ने मंत्रियों को दी सलाह- अनावश्यक बयानबाजी से बचें, सौहार्द बनाए रखें.

अर्द्धसैनिक बलों की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला 17 नवंबर से पहले आने की संभावना है.