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अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है. अब डीए और डीआर की दर 53% से बढ़कर 55% हो गई है. यह संशोधित दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस निर्णय से अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारियों, जो राज्य सरकार के अधीन सेवा दे रहे हैं या तैनात हैं, केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, साथ ही पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को लाभ होगा.
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कुल वित्तीय प्रभाव
इस फैसले से राज्य सरकार पर कुल वित्तीय भार लगभग 73.22 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि 14 महीनों की अवधि के लिए है. हर महीने इसका खर्च करीब 5.23 करोड़ रुपये होगा. विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल 2025 तक की चार महीने की अवधि के लिए डीए और डीआर में वृद्धि का वित्तीय प्रभाव इस प्रकार है:
- डीए के लिए: 80 करोड़ रुपये (5.20 करोड़ रुपये प्रति माह)
- डीआर के लिए: 12 करोड़ रुपये (0.03 करोड़ रुपये प्रति माह)
- कुल प्रभाव: 92 करोड़ रुपये
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जनवरी से अप्रैल 2025 तक के डीए और डीआर की बकाया राशि (Arrears) को नकद में ट्रान्सफर किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके.
मई 2025 से लागू होगा नया भुगतान
मई 2025 से संशोधित डीए और डीआर की दरें महीने की नियमित तनख्वाह और पेंशन के साथ जोड़कर दी जाएंगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को हर महीने अधिक राशि प्राप्त होगी.
मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएँ
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस निर्णय पर सभी सरकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है, कि यह राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है. उन्होंने यह भी कहा है, कि यह निर्णय बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने यह आशा भी जताई है, कि सरकार के इस कदम का जवाब कर्मचारी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके देंगे.
