कोरोना संकट: आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला- मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की कटेगी 100 फीसद सैलरी

अमरावती: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों सहित अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की घोषणा की. आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मरीजों की बढती संख्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की 100 फीसद सैलरी नहीं मिलेगी. जबकि एमएलसी, निगम सदस्यों, स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी वेतन नहीं दिया जाएगा.

राज्य सरकर ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को स्थगित करने का आदेश जारी किया है. एक आदेश में कहा गया है कि सूबे में लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार के राजस्व को बड़ी हानि पहुंची है. इस वजह से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 100 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी. मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को जहां 100 प्रतिशत की कटौती का सामना करना पड़ेगा. वहीं आईएएस अधिकारियों और वर्ग-3 के कर्मचारियों के वेतन में क्रमशः 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत की कटौती होगी. आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों को भी कटौती का सामना करना पड़ेगा. Jharkhand: कोरोना पॉजिटिव महिला 16 मार्च को राजधानी ट्रेन से पहुंची थी रांची

आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इनमें से दो रोगी ठीक हो गए हैं. पिछले कुछ दिनों में घातक कोरोनावायरस मामलों में महाराष्ट्र और केरल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में उछाल देखा गया.

आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से पहले तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की घोषणा की. हालांकि केंद्र सरकार ने इस संकट के समय निजी संस्थानों से अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने की अपील की है.