Ghar Ghar Ration Yojana: केजरीवाल सरकार ने फिर घर-घर राशन योजना की फाइल मंजूरी के लिए LG को भेजी, कहा- कोरोना महामारी के दौरान इसे रोकना गलत

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में आम आदमी पार्टी (AAP) नीत सरकार ने घर-घर राशन आपूर्ति योजना से संबंधित फाइल को मंजूरी के लिए एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) के पास भेजा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को एक पत्र लिखकर कहा था कि घर तक राशन पहुंचाने की योजना में केंद्र जिस तरह का बदलाव चाहती है वह उसे करने को तैयार हैं. दिल्ली सरकार का सराहनीय कदम, नई योजना के तहत बिना राशन कार्ड वाले साढ़े चार लाख लोगों को मिला अनाज

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने  फिर से उपराज्यपाल को फाइल भेजी है और कहा है कि यह कानून सम्मत है तथा केंद्र द्वारा पूर्व में जताई गईं आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि केंद्र के निर्देशों का पालन किया गया है और दावा किया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान योजना को ‘रोकना’ गलत है.

आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा “तीन साल में चार बार उपराज्यपाल को कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस योजना का विरोध नहीं किया था. इसके आलावा पांच सुनवाई के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया है. केंद्र ने जितनी आपत्ति लगायी, सारी ठीक कर दी गयी. फिर इस योजना को क्यों रोका जा रहा है?”

इस महीने के शुरू में, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि उपराज्यपाल ने यह योजना खारिज कर दी है और कहा है कि इसके लिए केंद्र की मंजूरी नहीं ली गई तथा इस बाबत अदालत में एक मामला लंबित है. दिल्ली सरकार ने इससे पहले सभी राशन कार्ड धारकों को कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से मई और जून का राशन मुफ्त में देने का फैसला किया था.