सपनों का घर देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, PMAY के तहत शहरों में बनाए जाएंगे 4.78 लाख घर

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लाखों गरीबों के अपने घर का सपना पूरा हो जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत केंद्र ने 4,78,670 घरों के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है. जिसके बाद से कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 72.66 लाख से अधिक हो गई है.

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के मुताबिक धानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत आंध्र प्रदेश में 1,05,956, पश्चिम बंगाल में 1,02,895, उत्तर प्रदेश में 91,689, तमिलनाडु में 68,110, मध्यप्रदेश में 35,377, केरल में 25,059, महाराष्ट्र में 17,817, ओडिशा में 12,290, बिहार में 10,269 और उत्तराखंड में 9,208 घरों का निर्माण होगा.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्‍यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 940 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, 7,180 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता के साथ इनकी परियोजना लागत 22,492 करोड़ रुपये है.

पीएमएवाई-जी योजना के अंतर्गत निर्धनतम लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है जो अभी कच्चे घरों में रहते हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक 2014-15 में 12 लाख आवासों का निर्माण हुआ था, वहीं 2018-19 में यह संख्या पांच गुनी बढ़कर 65 लाख हो गई.

पीएम मोदी ने साल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का शुभारंभ किया था. सरकार दावा कर रही है कि मार्च 2019 तक एक करोड़ आवासों का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा.