Bullet Train Corridor: देश में 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे, PM मोदी का ऐलान, जल्द शुरू होगा सर्वे

पीएम मोदी ने कहा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में भी एक एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाएंगे. इसके लिए बहुत जल्द सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा.

Mumbai–Ahmedabad high-speed rail corridor (Photo : X)

भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में संकल्प पत्र का अनावरण किया. इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई वादे किए हैं.

देश में 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे

पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने संकल्प लिया है कि जैसे देश के पश्चिमी हिस्से में बुलेट ट्रेन (अहमदाबाद-मुंबई हाईस्पीड रेल कॉरिडोर) का काम तेजी से चल रहा है और करीब-करीब संपन्नता की ओर है. उसी तरह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में भी एक एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाएंगे. इसके लिए बहुत जल्द सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा.

भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर: गति और विकास की रेल

भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये उच्च गति वाली रेल लाइनें न केवल यात्रा के समय को कम करेंगी, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देंगी.

प्रमुख बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

मुंबई-अहमदाबाद: यह भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, जो 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. यह 2026 में पूरा होने का अनुमान है.

दिल्ली-हावड़ा: यह 800 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली और हावड़ा को जोड़ता है. यह 2029 में पूरा होने का अनुमान है.

दिल्ली-मुंबई:  यह 1300 किलोमीटर का कॉरिडोर भारत के दो सबसे बड़े महानगरों को जोड़ेगा. यह 2030 में पूरा होने का अनुमान है.

चेन्नई-बेंगलुरु:  यह 500 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दक्षिण भारत के दो प्रमुख शहरों को जोड़ेगा.

वाराणसी-दिल्ली: यह 800 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 2034 में पूरा होने का अनुमान है.

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लाभ

बुलेट ट्रेन मौजूदा ट्रेनों की तुलना में बहुत तेज गति से चलेंगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.  बुलेट ट्रेन आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी. बुलेट ट्रेन कॉरिडोर क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. बुलेट ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा.

 

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