देश की खबरें | विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति में उपराज्यपाल के ‘हस्तक्षेप’ पर आप ने आपत्ति की

नयी दिल्ली, 18 जुलाई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दंगों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के ‘‘लगातार हस्तक्षेप’’ पर शनिवार को आपत्ति जताई।

पार्टी ने कहा कि सरकार द्वारा चुने गए वकीलों के पैनल को ही नियुक्त किया जाना चाहिए न कि पुलिस या केंद्र द्वारा अनुशंसा किए गए पैनल को, क्योंकि दंगों को लेकर पुलिस पर ‘‘गंभीर आरोप’’ लगे हैं।

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आप सरकार के विचार के इतर उपराज्यपाल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे एक हफ्ते के अंदर पुलिस के प्रस्ताव पर निर्णय करने के लिए कहा। पुलिस ने दंगों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में छह वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।

बैजल ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा कि कार्यकारी गृह मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, जबकि पुलिस बल ने इसके लिए विस्तृत तर्क मुहैया कराया है।

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आप ने बयान जारी कर कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी दिल्ली दंगों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति में उपराज्यपाल के लगातार हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताती है।’’

आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली दंगों को दिल्ली और पूरे देश पर ‘‘धब्बा’’ करार दिया और कहा कि आप सरकार हिंसा में संलिप्त सभी लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन ऐसा होने के लिए पुलिस द्वारा स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष सुनवाई जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा चुने गए विशेष लोक अभियोजकों के पैनल की नियुक्ति पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार जोर दे रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब इन दंगों के साथ ही जांच की प्रक्रिया को लेकर भी दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘इस तरह की खबर है कि पुलिस कुछ लोगों को फंसा रही है जबकि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है।’’

आप नेता और विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि कानून के तहत खास तौर पर सीआरपीसी के तहत यह स्पष्ट है कि लोक अभियोजक राज्य का प्रतिनिधि होता है न कि पुलिस का।

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