जरुरी जानकारी | उपयोगकर्ता नीति में बदलाव को लेकर दुष्प्रचार पर किसी भी सवाल का जवाव देने को तैयार: व्हाट्सऐप
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारत सरकार द्वारा गोपनीयता नीति में बदलावों को वापस लेने के लिए कहने के एक दिन बाद व्हाट्सऐप ने बुधवार को कहा कि प्रस्तावित बदलावों से फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं होगी और वह इस मुद्दे पर किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है।
नयी दिल्ली, 20 जनवरी भारत सरकार द्वारा गोपनीयता नीति में बदलावों को वापस लेने के लिए कहने के एक दिन बाद व्हाट्सऐप ने बुधवार को कहा कि प्रस्तावित बदलावों से फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं होगी और वह इस मुद्दे पर किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है।
भारत सरकार ने मंगलवार को व्हाट्सऐप द्वारा सेवा और गोपनीयता नीति की शर्तों में बदलावों पर 14 सवाल पूछे थे।
व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि यह बदलाव फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता नहीं है। हमारा उद्देश्य पारदर्शिता लाना और व्यवसायों को जुड़ने के नए विकल्प उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने ग्राहकों की सेवा कर सकें और वृद्धि हासिल कर सकें।’’
प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सऐप हमेशा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ व्यक्तिगत संदेशों की रक्षा करेगा, ताकि न तो व्हाट्सऐप और न ही फेसबुक उन्हें देख सके।
प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘‘हम गलत सूचनाओं का समाधान करने और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं।’’
भारत सरकार ने मंगलवार को व्हाट्सऐप को गोपनीयता नीति में किये गये हालिया बदलाव वापस लेने के लिये कहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विल कैथकार्ट को कठोर शब्दों में लिखे एक पत्र में कहा कि भारत में व्हाट्सऐप के सबसे अधिक उपयोक्ता (यूजर) हैं और भारत व्हाट्सऐप के लिये सबसे बड़ा बाजार है।
पत्र में कहा गया, व्हाट्सऐप की सेवा शर्तों एवं गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलावों में इसके उपयोगकर्ताओं को इससे बाहर रहने का विकल्प नहीं दिया गया है। यह भारतीय नागरिकों की स्वायत्तता और उनकी पसंद के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
मंत्रालय ने व्हाट्सऐप को प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने तथा सूचना की गोपनीयता, पसंद की स्वतंत्रता व डेटा सुरक्षा पर रवैये पर पुन: विचार करने को कहा।
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