देश की खबरें | अगले लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के लिए करना होगा मतदान : अखिलेश

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गत प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा।

बिजनौर (उप्र), 13 मार्च समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गत प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा।

यादव यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि पिछले साल हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रशासन ने मिलकर विपक्ष के जीत रहे उम्मीदवारों को ‘बेईमानी’ कर हरा दिया।

उन्होंने कहा, "इस बार लोकसभा चुनाव में देश के लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा।"

सपा मुखिया ने धामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े नईमुल हसन का जिक्र कर बताया कि 203 वोट से जीत रहे हसन को हारा हुआ घोषित कर दिया गया।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक भाजपा नेता का ऑडियो प्रसारित हुआ था। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर ऑडियो की फारेंसिक जांच कराकर देखा जाएगा कि चुनाव के नतीजों में प्रशासन का कितना हस्तक्षेप था।

प्रदेश सरकार द्वारा माफिया तत्वों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि पता चला है कि बनारस(वाराणसी) में ही भाजपा नेताओं के 20 हजार से ज्यादा अवैध भवन हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बरेली में प्रशासन ने सपा विधायक शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप तोड़ दिया, मगर वहां भाजपाइयों के अवैध नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप हैं जिनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सपा प्रमुख ने सवाल किया कि प्रदेश सरकार अपनी पार्टी के इन अवैध कब्जों पर कब बुलडोजर चलवाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर के सहारे विपक्ष पर हमला कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का धन डूब गया, लेकिन केन्द्र सरकार अपने भ्रष्टाचार और घपले छिपाने के लिए सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग को हथियार बनाकर विपक्ष पर हमले कर रही है।’’

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