एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | उत्तराखंड : किच्छा में 70 एकड़ सरकारी भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गयी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र के धाधा गांव में प्रशासन ने करोड़ों रुपये की 70 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

देश की खबरें | उत्तराखंड : किच्छा में 70 एकड़ सरकारी भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गयी

किच्छा (उत्तराखंड), 13 सितंबर ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र के धाधा गांव में प्रशासन ने करोड़ों रुपये की 70 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मूसलाधार बारिश के बीच किच्छा के उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा द्वारा की गयी इस कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी उदय राज सिंह के निर्देश पर की गई।

गांव की सरकारी जमीनों को प्रभावशाली लोगों द्वारा हड़प कर उनका इस्तेमाल व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा था तथा कथित फर्जी आदेशों के जरिए उन्हें अपने नाम दर्ज करा लिया गया था। अब ऐसी जमीनो को चिन्हित करके उन्हें कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने अभियान छेड़ रखा है।

मिश्रा द्वारा पूर्व में भी सिंचाई विभाग और जिला पंचायत की पुराने अस्पताल की जमीनो पर बनी अवैध संरचनाओं को गिराकर उन्हें कब्जा मुक्त कराया गया था।

उन्होंने बताया कि धाधा गांव में सरकारी और बंजर भूमि के रूप में दर्ज 70 एकड़ भूमि को हड़पते हुए 1994 में विभिन्न लोगों ने अपने नाम दर्ज करा लिया था। हालांकि, नाम दर्ज कराने के आदेशों को विभिन्न न्यायालयों में फर्जी पाया गया जिसके बाद अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा उक्त भूमि पर भौतिक कब्जा लेने के आदेश दिए गए।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि आदेश पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग एवं पुलिस टीम के साथ उक्त 70 एकड़ भूमि को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है।

उन्होंने बताया कि जमीन पर बनीं अवैध संरचनाओं को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया और वहां एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया गया है।

मिश्रा ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और उन्हें सरकारी जमीन में निहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन जमीनों से सरकार के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा जिससे उनका उपयोग सरकारी योजनाओ में किया जा सके।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 13, 2024 08:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).