सैन फ्रांसिस्को, 24 दिसंबर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके धर्मिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमले को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने सोमवार को बांग्लोदश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से बात की और दोनों नेताओं ने इस अशांत दक्षिण एशियाई देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
‘व्हाइट हाउस’ ने सुलिवन और यूनुस के बीच हुई बातचीत के बारे में कहा, ‘‘दोनों नेताओं ने सभी धर्मों के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।’’
यह पहल ऐसे समय में की गई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंपने में एक महीने से भी कम समय बचा है। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।
कुछ दिन पहले भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद श्री थानेदार ने व्हाइट हाउस से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उनके मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का आग्रह किया था।
थानेदार ने पिछले सप्ताह संवाददाताओं से कहा, ‘‘अमेरिका का पीड़ितों की सहायता करने का एक लंबा इतिहास है और यह मुद्दा भी इससे अलग नहीं होना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस से शांति बहाल करने और समानता तथा न्याय के सिद्धांतों पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के उनके वादे को पूरा करने का आग्रह करना चाहिए।’’
‘व्हाइट हाउस’ ने कहा कि सुलिवन ने चुनौतीपूर्ण समय में बांग्लादेश का नेतृत्व करने के लिए यूनुस को धन्यवाद दिया।
इस पहल के विवरण में कहा गया है, ‘‘सुलिवन ने समृद्ध, स्थिर तथा लोकतांत्रिक बांग्लादेश के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया और बांग्लादेश के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में निरंतर समर्थन की पेशकश की।’’
‘हिंदूऐक्शन’ के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले साढ़े पांच महीनों में जो कुछ हुआ है, उससे स्पष्ट है कि मुहम्मद यूनुस जमात-ए-इस्लामी में अपने उन सहयोगियों को रोकने में विफल रहे हैं जो अब देश भर में घूम कर मंदिरों को जला रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, महिलाओं से दुष्कर्म कर रहे हैं और हिंदू समुदाय के पुजारियों तथा नेताओं को कैद करके उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘जैसा कि सांसद थानेदार ने कहा है, बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाना हमारे वर्तमान प्रशासन के साथ आगामी प्रशासन का भी दायित्व है।’’
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