देश की खबरें | उप्र बजट : बुनियादी ढांचा मजबूत करने और औद्योगिक विकास पर सरकार का जोर
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लखनऊ, 22 फरवरी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए मिले प्रदेश में 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के इरादे से बुनियादी ढांचा मजबूत करने और औद्योगिक विकास पर जोर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किये गये बजट में यह उल्लेख करते हुए कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है।
सरकार ने प्रस्तावित बजट में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे छह स्थानों पर औद्योगिक विनिर्माण कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें से चार कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे तथा दो कॉम्प्लेक्स बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाए जाएंगे।
इसके साथ ही प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।
सरकार ने बजट में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।
एक बयान में कहा गया कि योगी सरकार में सड़क व सेतु के जरिए 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नींव मजबूत हो रही है। बजट 2023-24 में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं इसके अनुरक्षण हेतु 6209 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
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