देश की खबरें | केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा नेताओं ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को ‘ऐतिहासिक’ बताया

नयी दिल्ली, 19 सितंबर केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने सरकार की ओर से संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में पेश किए जाने को ‘ऐतिहासिक’ कदम करार दिया और कहा कि इससे महिलाओं को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा तथा समाज में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया। इस विधेयक को पूरक सूची के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था। नये संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है।

मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पर किए एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:’ को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ करके दिखाया है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज लोकसभा में पेश हुआ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' एक ऐसा निर्णय है, जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है कि ‘महिला नीत सशक्तीकरण’ मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है।’’

उन्होंने इसे ‘ऐतिहासिक निर्णय’ करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।

उन्होंने कहा, ‘‘चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। मोदी सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला मोदी सरकार का यह निर्णय, आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा।’’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन भारत के संसदीय लोकतंत्र में हमेशा के लिए अमर हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां नये संसद भवन का ‘श्रीगणेश’ हुआ है, वहीं आज ही लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लाने की घोषणा करके एक नये अध्याय को लिखने की शुरुआत कर दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय से देश और समाज में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस ऐतिहासिक और प्रगतिशील निर्णय के लिए प्रधानमंत्रीजी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।’’

सिंह ने ‘एक्स’ पर कहा कि महिला सशक्तीकरण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘सेना से लेकर सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं के सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा। ऐसे में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लाना एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है।’’

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोकसभा में पेश किया गया 'नारी शक्ति वंदन' विधेयक देश के लोकतंत्र में एक और ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस निर्णय से देश की नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार प्राप्त होगा। महिला सबलीकरण यह मोदी सरकार के लिए बस एक संकल्पना नहीं, बल्कि यह हमारा संकल्प है। इस विशेष और ऐतिहासिक निर्णय के लिए मै प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से अभिनंदन करता हूं!’’

सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया।

मेघवाल ने इससे पहले लोकसभा में कहा कि यह विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा।

भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने कहा, ‘‘महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम। देश की नारी शक्ति के सशक्तीकरण के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का हार्दिक आभार।’’

ब्रजेन्द्र

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