देश की खबरें | केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी को ‘प्रवासी नेता’ बताया

त्रिसूर (केरल), 16 फरवरी भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मंगलवार को निशाना साधते हुए उन्हें ‘प्रवासी नेता’ बताया, जिन्होंने एक समय अपने परिवार के गढ़ अमेठी के लोगों द्वारा खारिज किए जाने के बाद केरल में ‘‘पनाह’’ ली है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर गांधी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने अलग-अलग रूख अपनाया।

केरल के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी जोशी ने लोकसभा में राज्य की वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी से मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

ईसाई मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हुए जोशी ने राज्य में कांग्रेस और सत्तारूढ़ वाम द्वारा ‘‘इस्लामी कट्टरपंथियों का तुष्टिकरण’’ किए जाने का हवाला देते हुए तुर्की में हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदलने के मामले को उठाया।

इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग के एक नेता के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के विवादास्पद फैसले की सराहना की थी।

भाजपा की ‘विजय यात्रा’ के लिए तैयारियों को रेखांकित करते हुए जोशी ने दावा किया कि राहुल गांधी ‘‘प्रवासी नेता’’ हैं जिन्होंने उत्तरप्रदेश में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार जीतने के बावजूद वहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया।

जोशी ने आरोप लगाया, ‘‘कोई विकास नहीं हुआ। उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन तक नहीं थी।’’

भाजपा नेता ने कहा कि अमेठी में खारिज किए जाने के बाद गांधी ने केरल में शरण ली और दावा किया कि राज्य के लोग भी समझ जाएंगे कि कांग्रेस का समर्थन कर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला।

उन्होंने कहा, ‘‘सबरीमला पर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा है। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं....इस मुद्दे पर आपका क्या रुख है? अपना रुख स्पष्ट कीजिए।’’

कांग्रेस पर केरल में इस्लामी कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण करने में संलिप्त रहने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि आईयूएमएल के नेता पनक्कड़ सादिक अली शिहाब थंगल ने हागिया सोफिया को मस्जिद में बदले जाने का समर्थन किया था।

भाजपा नेता ने केरल में सत्तारूढ़ माकपा और कांग्रेस नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती यूडीएफ सरकार पर लोगों के मुद्दों का समाधान करने में नाकाम रहने के आरोप लगाया।

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